प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले जेठ ४ गतेदेखि लगातार विरोध गर्दै आएका थिए । यही विवादका कारण सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले केही बैठक स्थगितसमेत गर्नुपरेको थियो ।
तर आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अप्रत्याशित दृश्य देखियो । बैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै आसनबाट बोल्न अनुमति मागे । सभामुख अर्यालले उनलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन तयार रहेको बताए र प्रश्न सोध्न समय दिन आग्रह गरे ।
त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरू अलमल्लमा परेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १५ र ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
नियम १५ को उपनियम (२) अनुसार आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
तर प्रक्रिया पूरा नगरी प्रश्नोत्तर गराइएको भन्दै एमाले र नेकपाका सांसदहरूले नियमापत्ति जनाए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियम ५६ अनुसार प्रश्नोत्तर हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रश्न दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।
उनीहरूले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली मिचिएको आरोप लगाए । नियमावलीको नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विवादका बीच नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेकी पद्मा अर्याल, नेकपा माओवादीका प्रवेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका आर्यन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सबै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । केसीले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन नभएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विगतका आन्दोलन र दमनसम्बन्धी सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताएका थिए ।
एमाले सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे सरकारको धारणा सोधेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतलाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाइसकेको र इतिहासविद् तथा सर्भेयरमार्फत ‘टेबल टक’ गरेर समाधान खोजिने बताएका थिए ।
तर यही क्रममा उनले “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्मा नयाँ विवाद सुरु भयो । कांग्रेस, एमाले र नेकपासहित विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइबारे स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले चीन हालै मात्र विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले तथ्यगत रूपमा गलत भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अझै पनि चीनलाई विकासशील राष्ट्रकै श्रेणीमा राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी समस्या, सहकारी ठगी, बाँदर व्यवस्थापन, भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा वैदेशिक रोजगारीजस्ता विषयमा पनि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी पीडितका लागि कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने र भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न कडा निर्देशन दिइएको बताएका थिए ।
यस घटनामा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल पनि विवादमा तानिएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले नियमावलीको गलत व्याख्या गर्दै प्रश्नोत्तर गराइएको आरोप लगाएका छन् ।
नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ सांसदले प्रश्न सोध्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सभामुख अर्यालले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था लिखित रूपमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई विपक्षी सांसदहरूले गलत व्याख्या भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकार, सभामुख र संसद् प्रक्रिया सबै एकैसाथ विवादको केन्द्रमा पुगेका छन् ।
(0)
टिप्पणी गर्न लगइन गर्नुहोस्