राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुनमा संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गरी सेवा सञ्चालन खुला गर्दै भाडादर समेत तोकेको अवस्थामा संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को आर्थिक नियमावलीमार्फत कडा व्यवस्था लागू गरेपछि दुई तहका सरकारबीच कानुनी विवाद चर्किएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिले नै राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली जारी गरिसकेको छ । हाल एप दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश नियमावलीमा दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई समेत राइड सेयरिङ सेवामा समेटिएको छ र रातो प्लेटमै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर पछिल्लो संशोधनपछि चार पाङ्ग्रे सवारीलाई भने कालो प्लेट अनिवार्य गरिएको छ । सुरुमा २०८० मा जारी नियमावलीमा चार र दुई पाङ्ग्रे दुवैलाई रातो प्लेटमै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । संघ सरकार र यातायात व्यवसायीको विरोधपछि प्रदेश सरकारले पछि हट्दै संशोधन गरेको थियो ।

यता संघ सरकारले भने सबै भाडाका सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । संघीय नियमअनुसार अब राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने दुई पाङ्ग्रे सवारी समेत कालो प्लेटमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

यससँगै रातो नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरले राइड सेयरिङ सेवा दिन नपाउने भएका छन् । यस व्यवस्थाअनुसार भाडाका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई समेत औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने र वार्षिक आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो दर्ता शुल्क ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

साथै राइड सेयरिङ सेवाबाट हुने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था पनि संघीय आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएको छ । अपरेटरमार्फत सेवा दिने प्लेटफर्मले सेवा प्रदायकलाई रकम भुक्तानी गर्दा १ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आफ्नै नियमावली अनुसार सेवा कार्यान्वयन गर्ने अडान लिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको नियमावली नै कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशले संघीय आर्थिक ऐनभन्दा पहिले नै नियमावली ल्याइसकेकाले त्यही अनुसार अघि बढिनेछ ।

उनले राइड सेयरिङलाई युवा रोजगारी र पार्ट–टाइम आम्दानीको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै कालो प्लेट अनिवार्य गर्दा त्यसमा बाधा पुग्ने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो निर्णयले विशेषगरी पार्ट–टाइम काम गर्ने युवाहरू प्रभावित हुनेछन् र रोजगारीको अवसर घट्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङका लागि फरक–फरक भाडादर पनि निर्धारण गरेको छ । चार पाङ्ग्रे पेट्रोल सवारीको सुरुवाती भाडा ६० रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ४८.५ रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई पाङ्ग्रेको सुरुवाती भाडा ३० रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर १६.८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा १० प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा समेटिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार संघीय र प्रदेश कानुन बाझिएको अवस्थामा समन्वय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आवश्यक परे प्रदेशले आफ्ना नियमावली संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागको भनाइ छ ।

राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेका बेला संघ र प्रदेशबीच देखिएको यो विवादले सेवा सञ्चालन, कर प्रणाली र सवारी दर्ता प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।